SIR Controversy India: देश की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद और तेज हो गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने 12 अक्टूबर 2026 को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. विपक्ष ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कानूनी चुनौती दी है. इस घटनाक्रम से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही राजनीतिक बहस एक बार फिर केंद्र में आ गई है.
राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने दाखिल की याचिका
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और शिवसेना (UBT) के संजय राउत समेत कई विपक्षी नेता इस कानूनी पहल में शामिल हैं. याचिका में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. मामले में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रतिवादी बनाया गया है.
SIR प्रक्रिया पर विपक्ष ने क्यों उठाए सवाल?
SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की विशेष जांच और पुनरीक्षण की प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाताओं के नाम, पात्रता और संबंधित विवरणों की जांच की जाती है. विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.
राहुल गांधी और विपक्षी नेता पहले भी कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगते रहे हैं. हालांकि, विपक्ष के आरोप अपने आप में किसी अनियमितता का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं हैं. मामले में अंतिम स्थिति अदालत की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों से तय होगी.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी तेज
SIR विवाद के बीच विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है. 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस लड़ाई को संविधान और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा बताया.
सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी लंबित हैं मामले
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्ञानेश कुमार और SIR से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. 5 अक्टूबर को अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित रिकॉर्ड मांगे थे. कुछ याचिकाओं में जांच और SIR को अवैध घोषित करने जैसी मांगें भी की गई हैं.
अब अदालत की सुनवाई पर टिकी नजरें
12 अक्टूबर को दाखिल नई याचिका पर आगे क्या आदेश आता है, यह महत्वपूर्ण होगा. फिलहाल विपक्ष ने SIR के मुद्दे को राजनीतिक विरोध से आगे बढ़ाकर न्यायिक मंच पर उठाया है. दूसरी ओर, आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही निकाला जा सकेगा.
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