India Israel Defence Deal 2026: भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा समझौता हुआ है. भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इजरायल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है. इसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात Barak Point Defence Missile System को आधुनिक बनाया जाएगा. इस समझौते से समुद्र में भारतीय नौसेना की हवाई सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी. रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.
1976 करोड़ रुपए में होगा मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता Barak Point Defence Missile System के अपग्रेड और पुराने पड़ चुके उपकरणों के प्रबंधन (Obsolescence Management) के लिए किया गया है. इस परियोजना पर कुल 1,976.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
इस समझौते पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. यह अनुबंध सरकार की Other Capital Procurement Procedure के तहत किया गया है. इसके माध्यम से भारतीय नौसेना के मौजूदा रक्षा उपकरणों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें लंबे समय तक उपयोग के योग्य बनाए रखने पर काम किया जाएगा.
क्या है Barak Point Defence Missile System?
Barak Point Defence Missile System एक जहाज पर तैनात की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है. इसे विशेष रूप से युद्धपोतों को हवाई हमलों से बचाने के लिए तैयार किया गया है.
समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और एंटी-शिप मिसाइलों से खतरा रहता है. ऐसे में यह मिसाइल सिस्टम जहाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
इसकी खासियत यह है कि यह दुश्मन की ओर से आने वाले हवाई खतरों को रोकने के लिए काम करता है. इसे युद्धपोत की नजदीकी हवाई सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है.
मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे अपग्रेड
इस समझौते के तहत Barak मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में व्यापक बदलाव किए जाएंगे. इसका उद्देश्य मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाना और पुराने पड़ चुके उपकरणों की समस्या को दूर करना है.
दरअसल, समय के साथ किसी भी रक्षा प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तकनीकी हिस्से पुराने हो सकते हैं. कई बार इनके पुर्जों का निर्माण भी बंद हो जाता है. इससे रखरखाव और मरम्मत में परेशानी आती है.
इसी समस्या को दूर करने के लिए Obsolescence Management किया जाता है. इसमें पुराने या अनुपलब्ध हो चुके उपकरणों की जगह नए और अनुकूल तकनीकी हिस्से लगाए जाते हैं, ताकि पूरी प्रणाली बेहतर तरीके से काम करती रहे.
भारत-इजरायल रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती
भारत और इजरायल लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं. दोनों देशों के बीच मिसाइल, रडार, ड्रोन और आधुनिक सैन्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग जारी है.
Barak मिसाइल प्रणाली के अलावा दोनों देशों ने DRDO और Israel Aerospace Industries के सहयोग से Barak-8 मिसाइल प्रणाली भी विकसित की है. यह एक अलग और अधिक दूरी तक हवाई खतरों को रोकने वाली प्रणाली है.
नए समझौते से भारतीय नौसेना के मौजूदा Barak Point Defence Missile System को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी. हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने युद्धपोतों पर यह अपग्रेड किया जाएगा और इसे पूरा करने की समयसीमा क्या होगी.
भारतीय नौसेना की सुरक्षा के लिए क्यों अहम है यह समझौता?
समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई रक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. आधुनिक समय में युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों से हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है.
ऐसे में पुराने रक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाना जरूरी हो जाता है. Barak सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से भारतीय नौसेना की मौजूदा हवाई रक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. यह समझौता भारत की समुद्री सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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