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मौत की सजा पर UN में बंटे देश! 133 देशों ने रोक का समर्थन किया, भारत समेत 33 ने किया विरोध

UN Moratorium Resolution on Death Penalty 2026: संयुक्त राष्ट्र (UN) में मौत की सजा यानी मृत्युदंड को रोकने की मांग को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है. 13 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाने से जुड़े प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसका विरोध किया. वहीं, 16 देशों ने मतदान में हिस्सा लेने के बावजूद समर्थन या विरोध में वोट नहीं दिया.

हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि दुनिया के 133 देशों में अब मौत की सजा समाप्त हो गई है. प्रस्ताव का उद्देश्य देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील करना है, ताकि भविष्य में इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें.

193 देशों में से 182 ने दर्ज कराया अपना वोट
संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य देश हैं. 13 नवंबर को हुए मतदान में 133 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया. इसके अलावा 16 देश मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने के बजाय तटस्थ रहे, यानी उन्होंने Abstain का विकल्प चुना.

193 सदस्य देशों में से 182 देशों ने मतदान में अपनी स्थिति दर्ज कराई. शेष 11 देशों के वोट मतदान रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए. इसका अर्थ है कि उन्होंने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, मतदान में शामिल नहीं होने का मतलब प्रस्ताव का समर्थन या विरोध करना नहीं है.

भारत समेत इन देशों ने किया प्रस्ताव का विरोध
मृत्युदंड पर रोक लगाने के प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया. भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर समेत अन्य देशों ने भी इसके खिलाफ मतदान किया.

भारत की कानूनी व्यवस्था में मृत्युदंड का प्रावधान है और यह सजा केवल ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मामलों में दी जाती है. इसके लिए कई स्तरों पर कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, जिनमें उच्च न्यायालय से मृत्युदंड की अनिवार्य पुष्टि भी शामिल है.

नाबालिगों को मौत की सजा न देने की अपील
संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों का भी उल्लेख किया गया है. इसमें कहा गया है कि अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए. यदि अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी या उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि करना संभव न हो, तब भी उसे मृत्युदंड नहीं देने की अपील की गई है.

इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों के मामलों में भी मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने पर जोर दिया गया है. प्रस्ताव में देशों से इन श्रेणियों के प्रति विशेष सावधानी बरतने और मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने की अपील की गई है.

क्या समर्थन करने वाले देशों में बंद हो जाएगी फांसी?
इस प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन 133 देशों ने इसका समर्थन किया है, क्या वहां अब किसी अपराधी को फांसी नहीं दी जाएगी? इसका जवाब है- नहीं. संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में प्रस्ताव पारित होने से किसी देश का मौजूदा कानून अपने आप नहीं बदलता.

जिन देशों में मृत्युदंड कानूनी रूप से लागू है, वहां यह सजा जारी रह सकती है. इसी तरह विरोध करने वाले देशों पर भी इस प्रस्ताव के कारण कोई नया कानूनी प्रतिबंध नहीं लगेगा.

प्रस्ताव में देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने, इसके इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने और जिन देशों ने इसे समाप्त कर दिया है, उनसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई है.

अब आगे क्या होगा?
13 नवंबर को तीसरी समिति में मिली मंजूरी प्रस्ताव की प्रक्रिया का एक चरण है. तीसरी समिति में मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा. वहां इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है.

गौरतलब है कि महासभा के इस तरह के प्रस्ताव सामान्यतः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते. इसलिए प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद भी सदस्य देशों को अपने घरेलू कानूनों में बदलाव करने के लिए अलग से कदम उठाने होंगे.

इस प्रकार, 133 देशों का समर्थन मृत्युदंड पर रोक लगाने की अंतरराष्ट्रीय मांग को मजबूती देता है, लेकिन दुनिया से मौत की सजा अभी समाप्त नहीं हुई है.

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