UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों, उद्योग और एक्सप्रेसवे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे बड़ा फैसला 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है. सरकार के मुताबिक, इससे एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी.
60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन फ्री बस यात्रा
कैबिनेट ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी दी है. इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं यूपी रोडवेज की परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. उम्र के सत्यापन के लिए आधार कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाएगा. यह फैसला रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात के तौर पर सामने आया है.
रक्षाबंधन पर महिलाओं और एक साथी की भी मुफ्त यात्रा
इसके अलावा रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं को बसों में विशेष मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. रिपोर्टों के अनुसार, यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी और महिला के साथ एक साथी को भी मुफ्त यात्रा की अनुमति होगी. सरकार ने त्योहार के दौरान अतिरिक्त बसों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया है.
छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए मिलेगा एक और मौका
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए विद्यार्थियों को दोबारा आवेदन का अवसर देने का फैसला किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 3.16 लाख छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सकता है और इसके लिए लगभग 591 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है.
गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक पहुंचेगा
कैबिनेट के अहम फैसलों में गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार भी शामिल है. परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इसमें लगभग 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और करीब 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा. दोनों राज्यों के बीच इसके लिए समझौता किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड वाले हिस्से का खर्च भी वहन करेगी.
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और उद्योगों को भी बढ़ावा
कैबिनेट ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने का फैसला हुआ है. इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है.
वरिष्ठ नागरिकों और निवेश पर भी बड़े फैसले
माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी देकर बुजुर्गों के अधिकारों को मजबूत करने का फैसला किया गया है. वहीं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीन परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट देने की मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं में करीब 2,606 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 750 रोजगार सृजित होने का अनुमान है.
कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के 24 फैसलों में सामाजिक कल्याण से लेकर शिक्षा, परिवहन, निवेश और सड़क ढ़ांचे तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है. रक्षाबंधन से ठीक पहले वरिष्ठ महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा का फैसला इस बैठक का सबसे चर्चित निर्णय रहा.
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