योगी सरकार का बड़ा तोहफा! आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय दोगुना तक बढ़ा, कंपनी नहीं काट सकेगी वेतन

UP Outsourced Employees Honorarium Increase: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी के साथ ऐसी नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को बिचौलियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी से राहत देना है. 2 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की नई व्यवस्था और उससे जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की.

मानदेय में दोगुना तक बढ़ोतरी
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिलने की बात सामने आई है. विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और कुछ मामलों में यह बढ़ोतरी लगभग दोगुना तक बताई जा रही है. रिपोर्टों के अनुसार, कई कर्मचारियों के वेतन में मासिक रूप से सात हजार रुपये तक की वृद्धि हो सकती है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में आउटसोर्स और स्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. नई व्यवस्था का मकसद आउटसोर्स कर्मियों को अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है.

कंपनी वेतन से नहीं काट सकेगी पैसा
नई व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मचारी के वेतन से मनमाने तरीके से कोई कटौती नहीं कर सकेगी. सरकार के अनुसार, सेवा प्रदाता कंपनी का सर्विस चार्ज अलग से दिया जाएगा. यानी कर्मचारी के लिए निर्धारित वेतन या मानदेय में से कंपनी द्वारा कमीशन या अन्य मदों में कटौती करने की व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया गया है.

मनमाने तरीके से नौकरी से निकालना भी मुश्किल
आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने पर भी जोर दिया गया है. नई प्रणाली में किसी कर्मचारी को मनमाने तरीके से हटाना आसान नहीं होगा. कर्मचारी को हटाने से पहले संबंधित प्रक्रिया और जांच की व्यवस्था रहेगी. इससे आउटसोर्स कर्मियों को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है.

भर्ती से भुगतान तक ऑनलाइन निगरानी
योगी सरकार ने भर्ती से लेकर कर्मचारियों के भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है. UPCOS के माध्यम से कर्मचारियों का एकीकृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इससे अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के स्तर पर बिखरी जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकेगा.

कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह फैसला आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है. बढ़ा हुआ मानदेय, वेतन में कटौती पर रोक, नौकरी की बेहतर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू होने के बाद लाखों कर्मियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

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