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नीला ड्रम कांड में मुस्कान-साहिल को मौत की सजा, सौरभ हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई. दोनों पर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप था. 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. अब सजा के ऐलान के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है.

13 महीने की सुनवाई के बाद आया फैसला
मामले की सुनवाई मेरठ की जिला व सत्र अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए. रिपोर्टों के अनुसार, सुनवाई के दौरान 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत में 100 से अधिक पेशियां हुईं.

30 सितंबर को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुस्कान और साहिल को हत्या व सबूत नष्ट करने के मामले में दोषी ठहराया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी.

क्या था मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड?
यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था. सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी से जुड़े थे और मुस्कान के पति थे. पुलिस जांच के मुताबिक, उनकी हत्या के बाद शव के टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाया गया था. ड्रम में सीमेंट का इस्तेमाल किए जाने की बात भी जांच में सामने आई थी.

17 मार्च 2025 के आसपास मामला सार्वजनिक रूप से सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया. घटना की प्रकृति और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों ने इसे देशभर में चर्चित कर दिया था.

क्या मौत की सजा के बाद तुरंत होगी फांसी?
सत्र अदालत से मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया बाकी रहती है. भारतीय कानून के तहत इस सजा की पुष्टि संबंधित हाई कोर्ट को करनी होती है. दोषियों को अपील करने और कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपनाने का अधिकार भी होता है.

इसलिए अदालत का फैसला महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फांसी तुरंत दी जाएगी. आगे की प्रक्रिया हाई कोर्ट की सुनवाई और अन्य कानूनी कदमों पर निर्भर करेगी.

पीड़ित परिवार के लिए अहम फैसला
सौरभ राजपूत हत्याकांड में मौत की सजा सुनाया जाना मुकदमे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी. मामले में दोषियों के कानूनी अधिकारों और अपील की प्रक्रिया का पालन भी कानून के अनुसार किया जाएगा.

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