AIMIM ASP Alliance: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आया है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने साथ आने का फैसला किया है. दोनों नेताओं की इस पहल को प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
लखनऊ में 12 नवंबर को होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजनीतिक हलचल तेज रही. इस गठबंधन के जरिए दोनों दल भाजपा और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों से अलग अपनी जगह बनाने की तैयारी में हैं.
लखनऊ से हुआ गठबंधन का औपचारिक ऐलान
दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर पिछले एक महीने से बातचीत चल रही थी. असदुद्दीन ओवैसी ने भी पुष्टि की थी कि दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रही हैं और यह तय करने की कोशिश हो रही है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा.
12 नवंबर को लखनऊ में दोनों नेताओं ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया. गठबंधन के नाम के रूप में ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, हालांकि सीटों के बंटवारे का पूरा विवरण उपलब्ध रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है.
करीब 150 विधानसभा सीटों पर नजर
राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, दोनों दलों की नजर उत्तर प्रदेश की करीब 150 विधानसभा सीटों पर है. इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 70 सीटें शामिल बताई जा रही हैं. खासतौर पर मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे इलाकों में गठबंधन अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहता है.
इन क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है. दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि साझा चुनावी रणनीति से इन समुदायों के मतदाताओं को एक साथ लाया जा सकेगा. हालांकि, सीटों की अंतिम संख्या और उम्मीदवारों को लेकर अभी आधिकारिक तस्वीर साफ होना बाकी है.
सपा और बसपा के लिए बढ़ सकती है चुनौती
इस गठबंधन का सबसे दिलचस्प पहलू इसका समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर संभावित असर है. ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.
दोनों दलों का यह कदम समाजवादी पार्टी के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर सकता है. वहीं, बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, इसका वास्तविक असर चुनाव के दौरान ही पता चलेगा.
गठबंधन के सामने होंगी कई चुनौतियां
इस नए राजनीतिक गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों दलों के समर्थकों को एक साथ लाने की होगी. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. वहीं, आजाद समाज पार्टी भी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद विधानसभा में खाता नहीं खोल पाई थी.
ऐसे में दोनों नेताओं के लिए केवल गठबंधन की घोषणा करना पर्याप्त नहीं होगा. उन्हें मजबूत उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय स्तर पर संगठन का विस्तार और मतदाताओं का भरोसा जीतने पर भी काम करना होगा.
फिलहाल, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की इस नई साझेदारी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह गठबंधन चुनावी मैदान में कितना प्रभाव छोड़ पाता है.
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