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हाईकोर्ट के फर्जी आदेश से 129 वेबसाइटें ब्लॉक! आखिर सरकारी सिस्टम को कैसे दिया गया धोखा?

Fake Court Orders India: भारत में फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कराने का मामला सामने आया है. जालसाजों ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से कथित आदेश तैयार कर दूरसंचार विभाग (DoT) को ईमेल भेजे थे. विभाग ने इन दस्तावेजों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट बंद करने के निर्देश दे दिए. मामला उजागर होने के बाद 95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया है. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस पूरे मामले पर दूरसंचार सचिव से जवाब मांगा है.

यह मामला सरकारी विभागों में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. खास बात यह है कि फर्जी आदेशों में हाईकोर्ट की मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए आदेश में QR कोड भी लगाया गया था.

जुलाई में राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया फर्जी आदेश
इस मामले की शुरुआत जुलाई 2026 में हुई. 19 जुलाई को आर्यन चौधरी नाम का इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति ने खुद को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से तैयार कथित आदेश दूरसंचार विभाग को ईमेल किया. इस दस्तावेज में 34 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक करने की मांग की गई थी.

इसके दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को DoT ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों तक पहुंच बंद करने का निर्देश जारी कर दिया. बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने Reuters को बताया कि उनके नाम से जारी आदेश फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दूसरा फर्जी आदेश
इसके बाद 14 अगस्त 2026 की तारीख वाला एक दूसरा कथित आदेश तैयार किया गया. इस कथित आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम इस्तेमाल किया गया था. इसमें 95 अन्य वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई थी.

22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम का इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति ने यह दस्तावेज दूरसंचार विभाग को ईमेल किया. इसके आधार पर DoT ने 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दे दिया.

इस तरह जुलाई और सितंबर की दोनों कार्रवाइयों में कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं. ये वेबसाइटें ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी थीं. दूसरे कथित आदेश में 95 वेबसाइटों पर IPL मैचों की अवैध स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.

QR कोड और अदालत की मुहर से असली दिखाने की कोशिश
फर्जी आदेशों को वास्तविक दिखाने के लिए तैयार करने वालों ने कई तरीके अपनाए थे. दोनों दस्तावेजों पर हाईकोर्ट की मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए आदेश में QR कोड भी मौजूद था.

हालांकि, QR कोड स्कैन करने पर अदालत का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं खुलता था, बल्कि एक सामान्य वेबपेज दिखाई देता था. उस पेज पर केवल कथित मुकदमे का नंबर लिखा था. इससे दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हुए.

30 अक्टूबर को Reuters की पूछताछ से खुला मामला
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब Reuters के तकनीकी संवाददाता ने 30 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन से DoT की वेबसाइट पर मौजूद कथित आदेश की वास्तविकता के बारे में सवाल पूछा.

इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने अपने रजिस्ट्रार और कंप्यूटर विभाग से दस्तावेज की जांच कराई. 3 नवंबर को आई तकनीकी रिपोर्ट में पता चला कि आदेश में दर्ज रिट याचिका संख्या 30480/2026 अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी. 14 अगस्त को ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ था. संबंधित जज के निजी सचिव ने भी लिखित रूप से पुष्टि की कि जज ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था.

6 नवंबर को FIR, अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच
फर्जी आदेश की पुष्टि के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मामला दर्ज किया है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं.

पुलिस की साइबर क्राइम और तकनीकी टीमें ईमेल भेजने वाले लोगों, IP एड्रेस और इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम की पहचान करने में जुटी हैं. खबर लिखने के समय तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई थी.

95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने का आदेश
मामले के सामने आने के बाद DoT ने 13 नवंबर 2026 को नया निर्देश जारी किया. इसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 2 सितंबर के आदेश के तहत ब्लॉक की गईं 95 वेबसाइटों और डोमेन तक पहुंच तत्काल बहाल करने को कहा गया.

हालांकि, अनब्लॉकिंग के इस आदेश में विभाग ने अपना कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया है. यह निर्देश सितंबर में जारी ब्लॉकिंग आदेश के तहत प्रभावित वेबसाइटों तक पहुंच बहाल करने से संबंधित है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन वेबसाइटों को कानूनी मान्यता मिल गई है या उन्हें सट्टेबाजी चलाने की अनुमति दे दी गई है. जुलाई में ब्लॉक की गईं बाकी 34 वेबसाइटों के संबंध में 17 नवंबर तक कोई नया सार्वजनिक अनब्लॉकिंग निर्देश सामने नहीं आया है.

PMO ने दूरसंचार सचिव से मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, उनसे यह बताने को कहा गया कि फर्जी अदालती आदेश सरकारी विभाग तक कैसे पहुंचे और उनके आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कैसे हुई.

दूरसंचार विभाग ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की है. साथ ही वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ी व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की बात भी सामने आई है.

वैध वेबसाइटों की सुरक्षा पर भी उठे सवाल
इस घटना ने इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर फर्जी अदालती आदेश के आधार पर 129 वेबसाइटों को बंद कराया जा सकता है, तो भविष्य में किसी वैध न्यूज पोर्टल या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया जा सकता है.

इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अदालतों और सरकारी विभागों के बीच आदेशों के सत्यापन की व्यवस्था कितनी मजबूत बनाई जाएगी. फिलहाल पुलिस जांच और दूरसंचार विभाग की आंतरिक पड़ताल के नतीजों का इंतजार है.

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