रेल दुर्घटना में ड्राइवर दोषी निकला तो क्या होगी कार्रवाई? जानें नौकरी जाने से लेकर जेल तक के नियम

Rail Accident Driver Punishment: रेलवे में ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है. ट्रेन में सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा काफी हद तक उसकी सतर्कता, अनुभव और सही फैसलों पर निर्भर करती है. ऐसे में, जब किसी रेल हादसे की वजह ड्राइवर की लापरवाही या गलती बताई जाती है, तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं. क्या ऐसे मामले में उसकी नौकरी चली जाती है? क्या उसे जेल भी हो सकती है या फिर पहले निलंबित करके जांच की जाती है?

दरअसल, किसी रेल दुर्घटना के बाद लोको पायलट को सीधे नौकरी से नहीं निकाला जाता. सबसे पहले हादसे के कारणों की जांच होती है. इसमें पता लगाया जाता है कि दुर्घटना ड्राइवर की गलती से हुई, तकनीकी खराबी के कारण हुई या रेलवे के किसी दूसरे विभाग की चूक इसकी वजह बनी. अगर जांच में लोको पायलट की लापरवाही साबित होती है, तो गलती की गंभीरता के अनुसार उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

रेल हादसे के बाद सबसे पहले क्या होता है?
जब किसी ट्रेन के पटरी से उतरने, दूसरी ट्रेन से टक्कर होने या किसी अन्य दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो रेलवे सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू करता है. इसके बाद हादसे की असली वजह जानने के लिए जांच की जाती है.

जांच के दौरान यह देखा जाता है कि ट्रेन किस गति से चल रही थी, सिग्नल ठीक से काम कर रहे थे या नहीं और लोको पायलट ने रेलवे के सुरक्षा नियमों का पालन किया था या नहीं. इसके अलावा ब्रेक, ट्रैक और दूसरे तकनीकी उपकरणों की स्थिति भी जांची जाती है.

इस प्रक्रिया में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और संबंधित रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर ट्रेन के डेटा रिकॉर्ड, सिग्नलिंग सिस्टम और दूसरी तकनीकी जानकारियों की भी जांच होती है. इन सबूतों के आधार पर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारण और कर्मचारियों की भूमिका तय की जाती है.

गलती साबित होने पर ड्राइवर की नौकरी का क्या होगा?
अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि हादसा लोको पायलट की लापरवाही के कारण हुआ है, तो रेलवे उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, उसे कौन-सी सजा मिलेगी, यह गलती की गंभीरता और उससे हुए नुकसान पर निर्भर करता है.

रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियम, 1968 के नियम 6 में अलग-अलग तरह की सजाओं का प्रावधान है. इनमें चेतावनी के बजाय औपचारिक निंदा (Censure), वेतन वृद्धि रोकना, प्रमोशन रोकना और रेलवे को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई वेतन से करना जैसी छोटी सजाएं शामिल हैं.

वहीं, गंभीर मामलों में वेतनमान कम करना, निचले पद पर भेजना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना, नौकरी से हटाना या बर्खास्त करना जैसी बड़ी सजाएं भी दी जा सकती हैं.

खास बात यह है कि रेलवे के नियमों में ट्रेन की टक्कर का कारण बनने वाली गलती या खतरे की स्थिति पैदा करने वाले कुछ गंभीर कृत्यों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. उदाहरण के लिए, खतरे का सिग्नल पार करने के मामले में गंभीर विभागीय सजा दी जा सकती है. हालांकि, हर मामले में उपलब्ध सबूत और कर्मचारी की भूमिका देखी जाती है.

क्या ड्राइवर को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है?
किसी रेल हादसे के बाद लोको पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है. ऐसा तब किया जाता है, जब रेलवे को लगता है कि कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक मामले की जांच जरूरी है.

रेलवे के अनुशासन एवं अपील नियम, 1968 के नियम 5 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू होने या लंबित रहने पर कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है. आपराधिक मामले की जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान भी ऐसा संभव है.

हालांकि, निलंबन का मतलब नौकरी से निकालना नहीं है. यह जांच पूरी होने तक की एक प्रशासनिक व्यवस्था है. जांच में कर्मचारी निर्दोष पाया जाता है तो उसे राहत मिल सकती है, जबकि आरोप साबित होने पर आगे सजा तय की जा सकती है.

क्या रेल हादसे में ड्राइवर को जेल भी हो सकती है?
गंभीर मामलों में लोको पायलट को जेल भी हो सकती है. अगर उसकी जल्दबाजी या लापरवाही के कारण किसी यात्री की मौत होती है, तो पुलिस उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है. इसके लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधान लागू हो सकते हैं.

BNS की धारा 106 (1) के तहत अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही से दूसरे व्यक्ति की मौत होती है और मामला गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, तो दोषी को अधिकतम पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है.

वहीं, अगर किसी की लापरवाही से दूसरे व्यक्ति की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ती है अथवा कोई घायल होता है, तो मामले के अनुसार BNS की धारा 125 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें सामान्य खतरे की स्थिति में अधिकतम तीन महीने, चोट लगने पर छह महीने और गंभीर चोट पहुंचने पर अधिकतम तीन साल की जेल का प्रावधान है.

हालांकि, केवल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर को अपराधी नहीं माना जा सकता. पुलिस को उसकी लापरवाही और दुर्घटना के बीच संबंध के सबूत जुटाने होंगे. आपराधिक मुकदमे में दोष साबित होने पर सजा अदालत तय करती है, रेलवे विभाग नहीं.

ड्राइवर की गलती न होने पर क्या होगा?
अगर जांच में पता चलता है कि दुर्घटना सिग्नलिंग सिस्टम की खराबी, ब्रेक में तकनीकी समस्या, ट्रैक की खराब स्थिति या रेलवे के किसी दूसरे विभाग की चूक के कारण हुई है, तो केवल हादसे के आधार पर लोको पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

अगर ड्राइवर ने सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया है और उसके खिलाफ लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिलता, तो उसे विभागीय सजा देने का आधार नहीं बनता. इसलिए हादसे की सही वजह का पता लगाना बेहद जरूरी होता है.

रेलवे बोर्ड ने 2026 में जांच प्रक्रिया को लेकर क्या निर्देश दिए?
रेलवे बोर्ड ने 2026 में कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली विभागीय जांच की प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. 6 अप्रैल 2026 को जारी RBE नंबर 31/2026 में रेलवे सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से संबंधित निर्देश दिए गए.

इसके बाद 12 अगस्त 2026 को जारी RBE नंबर 65/2026 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय जांच कराने को लेकर निर्देश जारी किए गए. इसका मतलब है कि निर्धारित नियमों के तहत जांच की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती है.

ये निर्देश केवल रेल हादसों में शामिल लोको पायलट के लिए नहीं हैं, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली संबंधित विभागीय जांच पर लागू होते हैं. इनका उद्देश्य जांच की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा करना है.

आखिर कब जा सकती है लोको पायलट की नौकरी?
सीधे शब्दों में कहें तो हर रेल हादसे के बाद लोको पायलट की नौकरी जाना तय नहीं है. अगर जांच में उसकी गंभीर लापरवाही साबित होती है, तो रेलवे नियमों के तहत उसे नौकरी से हटाया या बर्खास्त किया जा सकता है. वहीं, कम गंभीर मामलों में वेतन वृद्धि रोकने, प्रमोशन रोकने या दूसरी विभागीय सजा दी जा सकती है.

इसके अलावा, अगर लापरवाही के कारण किसी की मौत या गंभीर चोट होती है और आपराधिक अपराध साबित होता है, तो अदालत जेल की सजा भी दे सकती है. यानी लोको पायलट को विभागीय सजा और आपराधिक कार्रवाई, दोनों का सामना करना पड़ सकता है. अंतिम फैसला हादसे के कारणों, उपलब्ध सबूतों, कर्मचारी की जिम्मेदारी और लागू कानूनों के आधार पर होता है.

यह भी पढ़ें- कोलकाता से सैरांग जा रही ट्रेन का असम में बिगड़ा संतुलन, रेल हादसे से मचा हड़कंप