UP Aadhaar Card Service: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी सुविधा देते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाओं का विस्तार शुरू कर दिया है. अब नया आधार कार्ड बनवाने या आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए लोगों को शहर, तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. 30 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार ने पहले चरण में छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू कर दी हैं. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध हो सकें.
ग्राम सचिवालय बनेंगे डिजिटल आधार सेवा केंद्र
नई व्यवस्था के तहत पंचायती राज विभाग ग्राम सचिवालयों को डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है. इन केंद्रों पर ग्रामीणों को आधार से जुड़ी लगभग सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. यहां नया आधार नामांकन कराने के साथ-साथ नाम, पता और जन्मतिथि में संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट, बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आईरिस अपडेट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. इसके अलावा, आधार से संबंधित अन्य जरूरी सेवाएं भी ग्राम सचिवालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों का समय और अतिरिक्त खर्च बचाना है.
पहले चरण में 110 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई सेवा
राज्य सरकार के अनुसार, पहले चरण में छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू की गई हैं. इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 75 हजार से अधिक आधार संबंधी सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं. सरकार का मानना है कि इस मॉडल के सफल रहने के बाद इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा, ताकि राज्य के हर ग्रामीण परिवार को अपने गांव के पास ही आधार संबंधी सुविधाएं मिल सकें.
पंचायत सहायकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण
इन आधार सेवा केंद्रों का संचालन ग्राम सचिवालयों में कार्यरत पंचायत सहायकों द्वारा किया जा रहा है. इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आधार नामांकन और अपडेट की प्रक्रिया UIDAI के निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी की जा सके. सरकार का कहना है कि प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और ग्रामीणों को बिना किसी परेशानी के आधार संबंधी कार्य कराना आसान होगा.
ग्रामीणों को मिलेगा सीधा फायदा
इस नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है. पहले आधार में छोटी-सी गलती सुधारने या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी. अब गांव में ही यह सुविधा मिलने से लोगों की यात्रा कम होगी, खर्च बचेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अपडेट कराना भी पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच भी मजबूत होगी.
क्या पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है यह सुविधा?
फिलहाल यह सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ लागू नहीं की गई है. सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है. पहले चरण में केवल चयनित ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू हुई हैं. आने वाले समय में इसे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित करने की योजना है, ताकि हर गांव के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें.
आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए क्या करना होगा?
ग्राम पंचायत में स्थापित आधार सेवा केंद्र पर जाने वाले नागरिकों को UIDAI के नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे. नया आधार नामांकन पहले की तरह निःशुल्क रहेगा, जबकि आधार में पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी अपडेट कराने पर UIDAI द्वारा निर्धारित शुल्क लागू होगा. सभी सेवाएं मौजूदा आधार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रदान की जाएंगी.
ग्रामीण डिजिटल सेवा की दिशा में बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं उपलब्ध होने से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें छोटी-छोटी आधार संबंधी जरूरतों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा. हालांकि फिलहाल यह सुविधा सीमित ग्राम पंचायतों में शुरू हुई है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू कर प्रत्येक गांव तक आधार सेवाएं पहुंचाना है.
यह भी पढ़ें- Pink Saheli Smart Card: बस, मेट्रो और शॉपिंग… एक ही कार्ड करेगा कई काम, 1 अगस्त से नए नियम
